राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नवाचार की योजनाओं का ऐलान किया।
बिजली क्षेत्र में सुधार
- 150 यूनिट मुफ्त बिजली: मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी योजना के माध्यम से लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।
- नए कनेक्शन: राज्य में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 50,000 नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।
सड़क और परिवहन विकास
- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: राज्य में 2,750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- रिंग रोड परियोजना: 15 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक सुधार के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और परिवहन सुगम होगा।
- जयपुर मेट्रो विस्तार: जयपुर में मेट्रो के नए फेज के विस्तार के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
पेयजल और जल संसाधन
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी: शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5,830 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाएँ संचालित होंगी।
- नए हैंडपंप और ट्यूबवेल: गर्मियों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए 1,000 नए ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
रोजगार और भर्ती
- पेयजल विभाग में भर्ती: पेयजल विभाग में 1,050 नए तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
ग्रामीण विकास और मनरेगा
- मनरेगा के तहत रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- स्वामित्व योजना: ड्रोन सर्वे के माध्यम से सभी गाँवों का सर्वेक्षण कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे प्रदान किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को सुदृढ़ किया जाएगा।
इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार, और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले वर्षों में राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे।
